Eighth Pay Commission – भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और नया सैलरी चार्ट क्या होगा।

8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?

8वें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर का है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी में वृद्धि की गई थी। विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 के बीच हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो सैलरी में लगभग 186% की बढ़ोतरी होगी।

न्यूनतम बेसिक सैलरी में बदलाव

7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। वहीं, अधिकतम बेसिक सैलरी जो वर्तमान में 2,25,000 रुपये है, वह बढ़कर 6,43,500 रुपये तक पहुंच सकती है।

विभिन्न स्तरों पर नई सैलरी का अनुमान

लेवल-1 कर्मचारी

वर्तमान बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
अनुमानित नई सैलरी (फिटमेंट फैक्टर 2.86): 51,480 रुपये
अनुमानित वृद्धि: 33,480 रुपये

लेवल-5 कर्मचारी

वर्तमान बेसिक सैलरी: 29,200 रुपये
अनुमानित नई सैलरी: 83,512 रुपये
अनुमानित वृद्धि: 54,312 रुपये

लेवल-10 कर्मचारी

वर्तमान बेसिक सैलरी: 56,100 रुपये
अनुमानित नई सैलरी: 1,60,446 रुपये
अनुमानित वृद्धि: 1,04,346 रुपये

लेवल-13 (सचिव स्तर)

वर्तमान बेसिक सैलरी: 1,23,100 रुपये
अनुमानित नई सैलरी: 3,52,066 रुपये
अनुमानित वृद्धि: 2,28,966 रुपये

कैबिनेट सचिव (उच्चतम स्तर)

वर्तमान बेसिक सैलरी: 2,25,000 रुपये
अनुमानित नई सैलरी: 6,43,500 रुपये
अनुमानित वृद्धि: 4,18,500 रुपये

महंगाई भत्ते (DA) पर प्रभाव

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद DA की गणना नए बेसिक पे के आधार पर की जाएगी, जिससे DA की राशि में भी काफी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 51,480 रुपये होती है और DA 55% रहता है, तो केवल DA के रूप में 28,314 रुपये मिलेंगे।

मकान किराया भत्ता (HRA) में बढ़ोतरी

HRA भी बेसिक सैलरी के आधार पर मिलता है। यह X श्रेणी के शहरों में 27%, Y श्रेणी में 18% और Z श्रेणी में 9% होता है। नई बेसिक सैलरी के आधार पर HRA में भी काफी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 51,480 रुपये है और वह X श्रेणी के शहर में रहता है, तो उसे 13,900 रुपये HRA मिलेगा।

पेंशनभोगियों को भी होगा फायदा

8वें वेतन आयोग से केवल कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। पेंशन की राशि भी बेसिक पे के आधार पर तय की जाती है, इसलिए नए वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनभोगियों की पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को मिलने वाले DA में भी वृद्धि होगी।

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 या 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। आमतौर पर वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसे लागू करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि सिफारिशों को तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में समय लगता है।

अन्य भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग के तहत केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इनमें यात्रा भत्ता (TA), चिकित्सा भत्ता, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, और अन्य विशेष भत्ते शामिल हैं। इससे कर्मचारियों की कुल आय में काफी वृद्धि होगी।

सरकार पर वित्तीय बोझ

8वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकार पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे सरकार का सालाना खर्च लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। इसके बावजूद, महंगाई को देखते हुए और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है।

निष्कर्ष

8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ यह लागू होता है, तो सैलरी में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह सब अभी अनुमान पर आधारित है और अंतिम फैसला सरकार द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अफवाहों पर विश्वास न करें। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी आती है, इसकी पुष्टि की जा सकेगी